नरेन्द्रनाथ योगी
श्रेयका लागि हतार–हतारमा चैत ३०, २०६३ मा ट्रयाक ओपनिङ (लाईन बनाउने) र अर्थ कटिङ (माटो पन्छाउने) लगत्तै कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याइयो। तर सञ्चालनमा आएदेखि हिउँद र वर्षात दुवै मौसममा भारी वर्षा हुँदा यो निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको छ। जसका कारण हरेक वर्ष यात्रु, व्यवसायी तथा आन्तरिक–बाह्य पर्यटकहरूले दुःख, सास्ती र पीडा भोग्दै अलपत्र पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसबीच सयौँ मृत्यु र दुर्घटनाका घटना भइसकेका छन्।
कर्णाली राजमार्ग केवल “मृत्यु मार्ग” मात्र होइन, नेपालका ८० राजमार्गमध्ये सबैभन्दा बढी बाढी–पहिरोले अवरुद्ध हुने र दुर्घटना हुने राजमार्ग हो। शुरुमा कर्णालीवासी यसका कारण निकै खुशी र उत्साहित थिए। तर अहिले यो राजमार्ग डर, त्रास र वेखुशीको प्रतीक बनेको छ।
कर्णालीका जनताले सोचेका थिए—यो राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि कर्णालीका अपार स्रोत–साधन र उत्पादनले स्थान पाउनेछन्। त्यसपछि विकास, सुख र समृद्धि आउनेछ। उनीहरूले गर्वका साथ भनेका थिए, “विकास र निकासको ढोका खुल्यो।” तर आज आएर यही राजमार्ग दुःख, त्रास, भय र स्थानीय उत्पादनलाई हानि पुर्याउने माध्यम बनेको छ।
यो सञ्चालनमा आएको करिब १७–१८ वर्ष बितिसकेको छ। सुरुवातदेखि अहिलेसम्म १८२१ दुर्घटनामा ९९१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १५२७ जना घाइते वा अपाङ्ग भएका छन्। हरेक हिउँद र वर्षातमा राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा सञ्चारमाध्यमले समाचार संप्रेषण गर्छन्, जनप्रतिनिधिहरू संसद र मिडियामा आवाज उठाउँछन्। तर परिणाम भने “काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै जान्छ” जस्तै हुन्छ।
१७ वर्ष बितिसक्दा पनि यो राजमार्गको स्तरवृद्धि, पुनःनिर्माण वा विकल्पबारे कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। यसबीच कर्णालीवासीले निरन्तर सास्ती, पीडा र क्षति भोग्दै आएका छन्। आशा भन्दा निराशा, भरोसा भन्दा त्रास र चिन्ता मात्र बढेको छ।
गत वर्ष यही मौसममा राजमार्गका दर्जनभन्दा बढी स्थानमा वर्षाले अवरोध गर्दा सयौँ गाडीहरू सडक खण्डमै रोकिए। कर्णालीका अर्गानिक उत्पादनहरू—स्याउलगायत—अरबौँको क्षति भई सडेगले। यात्रुहरू हप्तौँसम्म अलपत्र पर्न बाध्य भए। तर यस वर्ष पनि वर्षा सुरु नहुँदासम्म सम्बन्धित निकाय, सरोकारवाला तथा सरकार निदाएको जस्तो देखियो। असारयता बाढी–पहिराले पुरानै स्थानमा राजमार्ग अवरुद्ध गरेपछि मात्र जनतालाई “सोचेर यात्रा गर्नुहोस्” भनेर सूचना दिन थालियो। तर त्यतिबेलासम्म किसान र व्यापारीको उत्पादन बाटोमै रोकिएर नष्ट भइसकेको हुन्थ्यो।
यस्तो समस्या १–२ वर्षको मात्रै होइन, निरन्तर १७ वर्षदेखि दोहोरिँदै आएको छ। प्रश्न उठ्छ—राज्य वा सरकारले यो राजमार्गबारे गम्भीर चासो किन दिंदैन? यस विषयमा एकातिर उपभोक्ता सचेत हुन आवश्यक छ भने अर्कोतिर कर्णालीका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूले पनि साझा धारणा बनाएर सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
कर्णालीका विषयमा दलहरूले “तेरो–मेरो” राजनीति गर्नु हुँदैन। राज्य वा सरकारले कर्णाली राजमार्गसहितका समस्या समाधानका लागि सडक र सदन दुवैबाट ध्यान केन्द्रित गर्ने कार्ययोजना बनाउनै पर्छ। नत्र “आकाशको फल आँखातिर” जस्तै हुने निश्चित छ।
कर्णाली राजमार्ग यस्तो अवस्थाको जिम्मेवार को?
पहिलो कुरा, तत्कालीन राज्य र सरकारका जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिहरूको अदूरदर्शी निर्णय प्रमुख कारण हो।
- ट्रयाक ओपनिङ र स्वाइल कटिङ गरेपछि तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन हुँदैन थियो।
- कम्तीमा ६ महिना वा १ वर्ष परीक्षण (ट्रायल फेज) मा राख्नुपर्ने थियो।
- २०६३ चैत ३० गते राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि र तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्ग कटुवालसहितको टोलीले ठूलो तामझामका साथ उद्घाटन गर्न आवश्यक थिएन।
- सडकको गुणस्तर र मापदण्ड पूरा भएको जाँच नगरिएको गल्ती भयो।
- २०६९ मंसिर १९ गते नामाकरण हतारमा गर्नु पनि नसोचीकन लिइएको निर्णय हो।
यसरी राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाली सेना र सडक विभागको अदूरदर्शी निर्णयका कारण यो राजमार्ग १७ वर्षदेखि दुःखको बाटो बनेको छ।
राजमार्गको जिर्णता र आवश्यक सुधार
यो राजमार्ग अहिले सडक मापदण्ड विपरीत छ।
- ठूलो बस वा मालवाहक गाडी सञ्चालन गर्न सकिँदैन।
- वर्षा लाग्नेबित्तिकै बाढी–पहिराले अवरुद्ध हुन्छ।
- दुर्घटना निरन्तर भइरहेका छन्।
यसलाई कम्तीमा दुई लेन, सम्भव भए चार लेन बनाउनै पर्छ। यदि सम्भव छैन भने तथ्यगत प्रतिवेदनसहित वैकल्पिक योजना अघि सार्नुपर्छ। हरेक वर्ष “कामचलाउ” मर्मत गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन।
नेपाल सरकारका तीनै तहले अब स्पष्ट निर्णय लिनैपर्छ—यो राजमार्गलाई मापदण्डअनुसार बनाउन कि वैकल्पिक मार्ग दिन। राज्यले कर्णालीवासीले भोगेको पीडा, दुःख र क्षतिप्रति जिम्मेवारी लिनैपर्छ।
विगतको स्मरण
- २०२८ सालमा स्व. राजा महेन्द्रले निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि सफल भएन।
- २०४५ सालमा स्व. राजा वीरेन्द्रले पाँच वर्षभित्र जुम्लासम्म मोटर बाटो पुर्याउने घोषणा गरे, तर पुरा भएन।
- २०४६ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, २०५७ मा रामचन्द्र पौडेल, २०५९–६० मा कमल थापाले पनि छिटो बनाउन प्रतिवद्धता जनाए, तर कार्यान्वयन भएन।
सोचिएको ३५ वर्षपछि, सर्वे भएको २१ वर्षपछि र शिलान्यास भएको १५ वर्षपछि मात्र २०६३ मा ट्रयाक खोलिएको थियो।
निष्कर्ष
कर्णाली राजमार्गले विगत १७ वर्षमा राहतभन्दा बढी पीडा दिएको छ।
- हजारौँको ज्यान गएको छ।
- अरबौँको उत्पादन नष्ट भएको छ।
- आशा भन्दा निराशा मात्र बढेको छ।
तर अझैसम्म राज्यले ठोस निकास दिन सकेको छैन। राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूले साझा धारणा बनाउन सकेका छैनन्। बजेट विनियोजन पनि “टालटुल” मै सीमित छ।
आज पनि दशैँको मुखमा स्याउजस्ता अर्गानिक उत्पादन सडकमा रोकिँदा किसान घाटामा परेका छन्, व्यापारी अलपत्र छन् र यात्रुहरूको पीडा थपिएको छ।
यसैले, अब कर्णालीवासी स्वयं सचेत भई विकल्प खोज्नु अपरिहार्य छ। राज्य र सरकारलाई दबाब दिनु पनि उतिकै आवश्यक छ।
📌 लेखकः
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य, अधिवक्ता तथा पत्रकार महासंघ जुम्ला शाखाका संस्थापक अध्यक्ष, कर्णालीको सन्देश साप्ताहिक तथा कर्णाली वेभ्स का प्रधान सम्पादक एवं सञ्चालक।
नोटः
बीच–बीचमा राजमार्ग अवरुद्ध भएका तस्बिरहरू राख्न सकिन्छ।
