– नरेन्द्रनाथ योगी
जेन जी आन्दोलनका विकसित मागहरूमाथि अझै पनि मुलुकले वास्तविक निकास पाउन सकेको छैन। मुलुकका तीन शीर्ष ठूला दलहरू संसद् विघटनको पक्ष–विपक्षमा विभाजित देखिएका छन् भने अर्कोतर्फ जेन जी समूहहरू पनि एक दर्जनभन्दा बढी बनेका छन्। ती समूहहरूका मागहरूमा तादात्म्यता छैन। वर्तमान सरकार गठन भएको ४० दिन भइसकेको छ, तर यसले जेन जीहरूको राजनीतिक मागहरू पूरा गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री सुसिला कार्कीले केही हप्ता अघि आफ्नो सम्बोधनमा जेन जीहरूले प्रस्ताव गरेका राजनीतिक माग वा ऐजेन्डा वर्तमान सरकारले सम्बोधन गर्ने अधिकार नभएको अभिव्यक्ति दिएपछि जेन जीहरू सरकारप्रति असन्तुष्ट बनेका छन्।
मुलुकका तीन ठूला दल—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र— पनि आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथि अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाएपछि असन्तुष्ट छन्। यी सबै कारणहरूले गर्दा देशको राजनीतिक परिस्थिति गम्भीर चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
जेन जी आन्दोलनका समूहहरू पनि आफ्ना मागमा एकरूपता देखाउन सकेका छैनन्। विभाजित माग र दृष्टिकोणका कारण आन्दोलन स्वयं पनि विभाजित बनेको छ। यसले सरकारले समेत जेन जी आन्दोलनसँग व्यवहार गर्न कठिनाइ व्यहोर्नुपरेको छ। अहिले पार्टीगत जेन जी समूहहरू गठन हुन थालेका कारण यो आन्दोलन विवादास्पद बन्दै गएको छ। आन्दोलनको औपचारिक नेतृत्व नहुँदा यसको जिम्मेवारी लिन कोही अगाडि आएको छैन। यसबीच आन्दोलनको रापतापमा देशी–विदेशी शक्ति केन्द्रहरू पनि सक्रिय रहेको देखिन्छ। सरकारले निर्वाचनबाहेक अन्य कुनै ठोस दृष्टिकोण बनाउन सकेको छैन। त्यसैले सरकार दल, जेन जी, विदेशी शक्ति, तथा प्रतिगामी र प्रतिक्रान्तिकारी घेराबन्दीमा परेको देखिन्छ। फलस्वरूप, सरकारले तोकेको समयमा निर्वाचन हुन नसक्ने आशंका बढ्दै गएको छ।
जेन जीहरूको समर्थनमा बनेको भनिएको सुसिला कार्की नेतृत्वको ६ महिनाको अन्तरिम सरकारले जेन जी आन्दोलनको भावना अनुसार काम गर्न नसक्दा यसको वैधता नै प्रश्नमा परेको छ। नेकपा एमालेको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै अदालत र सडक दुवै आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारले चुनावी वातावरण तयार गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ। एकातिर सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको छ भने अर्कोतर्फ दलका नेता–कार्यकर्तालाई धम्क्याउने गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाइँदैछ, जसले २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचन असम्भवजस्तो बनाएको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका अनुसार निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग परामर्श नगरी निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेकोले त्यसको वैधानिकता प्रश्नमा परेको छ। संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी करिब एक दर्जन रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका छन्, जसको सुनुवाइ कार्तिक १२ गते तोकिएको छ। जेन जी आन्दोलनका करिब १०–१२ समूहहरूबीच पनि मागमा एकता छैन। कोही आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने, कोही वर्तमान स्थिति स्वीकार गर्ने, कोही संसद् पुनःस्थापनाको विरोध गर्ने त कोही समर्थन गर्ने पक्षमा छन्। यस कारण युवापुस्ता पनि विभाजित बनेको छ र मुलुकको राजनीतिक अवस्था अझै अन्योलपूर्ण बन्दै गएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेपछि उनीहरू पनि असन्तुष्ट छन्। यसले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना झन् कमजोर बनाएको छ। जेन जीहरूले उठाएका मागहरू प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर समाधान गर्न सकिने भन्दै सभामुखद्वारा २०८२ असार २९ गते बोलाइएको बैठक निष्कर्षविहीन भयो। बैठकमा सहभागी दलका प्रतिनिधिहरूले संसद् विघटन संविधानसम्मत नभएको त बताए तर संसद् पुनःस्थापना चुनौतीपूर्ण हुने धारणा पनि राखे। नेकपा माओवादी केन्द्रले पुनःस्थापनाले विवाद बढाउने भन्दै निर्वाचनमा जान दलहरूलाई सुझाव दिएको छ भने कांग्रेस र एमाले संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा छन्।
निर्वाचनमा जानका लागि सुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारले सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। अर्कोतर्फ, संविधानको रक्षा गर्न जनजागरण र सडक आन्दोलनको तयारी पनि भइरहेको छ। नेकपा विप्लव समूहले जेन जी आन्दोलनका माग सम्बोधन नभएकाले सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सरकार गठनको अडान लिएको छ र कार्तिक २० गते राजधानीमा “खबरदारी सभा” गर्ने तयारीमा छ। दुर्गा प्रसाई समूहले पनि १५ दिने आन्दोलन घोषणा गरेको छ। यी विभाजित राजनीतिक घटनाक्रमहरूले मुलुकलाई अत्यन्त तरल र विषम अवस्थामा पुर्याएको छ, जसको फाइदा विभिन्न शक्तिहरूले उठाउने खतरा बढेको छ।
शीर्ष दलहरूले अन्तरिम सरकारले परामर्श बिना निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री सुसिला कार्कीले तिहारअघि सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गरेकी छन्। अधिकांश दलहरूले विश्वासिलो सुरक्षाको वातावरण तयार भएमा निर्वाचनमा सहभागी हुने बताएका थिए। तर जब सरकार स्वयंले शीर्ष नेतामाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुसन्धान अघि बढायो, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस सबैले आपत्ति जनाए।
माओवादी केन्द्र शुरु देखिनै जेन जीहरूको मागप्रति सकारात्मक थियो। तर सरकार आफ्ना नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाही गर्दै गएमा निर्वाचनमा पुनर्विचार गर्न सकिने चेतावनी दिएको छ। माओवादीको ठहरमा, निर्वाचनको वातावरण स्वयम् सरकारले नै कमजोर बनाइरहेको छ। जेन जी समूहहरू विभाजित छन्—केहीले आयोगमा दल दर्ता गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुन तयारी गरेका छन् भने केहीले अन्तरिम संविधान, नयाँ संविधान लेखन, प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन, भ्रष्टाचारमाथि कारबाही र आन्दोलनमा भएको क्षति छानबिन नभएसम्म निर्वाचनमा नजाने अडान लिएका छन्।
यस अवस्थाले मुलुकको राजनीतिक अन्योल थप गहिरो बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार दल, नागरिक समाज, कानुनविद्, विज्ञ र जेन जी समूहबीच वार्ता वा सम्मेलन गरी साझा कार्ययोजना तयार गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ। सचेत नागरिक समाज र विज्ञहरूले अग्रसरता लिनु जरुरी छ। जेन जी आन्दोलनले पुरानो सत्तालाई चुनौती दिएको छ। अब पनि आलटाल गरेर लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सम्भावना न्यून छ। त्यसैले दलहरूले जेन जी आन्दोलनबाट निस्केका भावनालाई सकारात्मक रूपमा उपयोग गरी देशलाई नयाँ मोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
सम्भावित निकासका विकल्पहरूः
१. सहमतिको अध्यादेशः
संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन र संसद् तथा प्रदेश निर्वाचन एउटै चरणमा सम्पन्न गर्ने। यसले समय र खर्च दुवै बचत गर्छ।
२. जेन जी, दल, कानुनविद् र नागरिक समाजबीच विशेष भेला वा सम्मेलनः
साझा कार्यक्रम तय गरी संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने, आवश्यक संशोधन वा अन्तरिम संविधानको घोषणा गर्ने।
३. राष्ट्रिय सरकारः
जेन जी, दल, नागरिक समाज र विज्ञहरूको सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने।
४. स्वतन्त्र नागरिक सरकारः
जेन जी र दलहरूको सहमतिमा स्वतन्त्र नागरिक नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने।
मुलुकमा जेन जी आन्दोलनबाट उत्पन्न विषम परिस्थिति र त्यसको समाधानका लागि यी विकल्पहरू सुझावस्वरूप प्रस्तुत गरिएका हुन्।
