यही भाद्र ३ गते चीन र भारत बीच नयाँ दिल्लीमा नेपालको विना जानकारी र सहमति लिपुलेख नाकालाई आपसी व्यापारिक प्रयोजनका लागि गरिएको दुई पक्षीय सम्झौतालाई आज प्रतिनिधि सभामा सत्ता रुढ दल लगायत नेकपा माओवादीका सांसदहरूले चर्को विरोध गर्दै सरकारले दुवै पक्षसँग उच्चस्तरीय छलफल वा संवादका लागि तत्काल पहल गर्नु पर्ने जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा आज बिहीवारको बैठकमा आकस्मिक समयमा नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तोला चीन र भारतका विदेशमन्त्रीहरू बीच भएको व्यापारिक सम्झौताको विपक्षमा बोल्दै सम्झौताका विषयमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद थाल्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस्तै गरी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले महाकाली नदीपूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र हुँदै चीन–भारत बीच भएको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको विरोध गर्न सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनु पर्ने विषयमा जोड दिँदै प्रतिनिधि सभाका विशेष समयमा बोल्दै यस विषयमा आफ्नो पार्टीले सम्झौता अस्वीकार गर्ने बताउनुभयो । थापाले संसदमा बोल्ने क्रममा यस विषयमा थप बलियो धारणा निर्माण गर्नका लागि उक्त सम्झौताका विरुद्धमा एउटै हुनु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।
भारतको नयाँ दिल्लीमा दुई देश (चीन र भारत) का विदेशमन्त्री बीच नेपालको भूभाग प्रयोग हुने गरी विना सहमति र जानकारी गरिएको व्यापारिक सम्झौताले सरासर नेपालको सार्वभौमिकता माथि हस्तक्षेप र स्वाभिमानको अपमान भएको भन्दै कडा आपत्ति नेकपा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुक वालमार्फत जनाउनुभएको छ । उहाँले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी नेपालको भूमि भएको ऐतिहासिक तथ्यबाट थाहा हुँदाहुँदै भारत र चीनले नेपाललाई वेवास्ता गर्नु सरासर आपत्तिजनक विषय भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभएको छ । उहाँले अगाडि थप्दै भन्नुभयोः नेपाल सरकारलाई भारतसँग सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक तथ्य र दस्तावेजको आधारमा कूटनीतिक वार्तामार्फत खुला छलफल गरेर समस्याको समाधान खोज्न सुझाव दिनुभयो ।
संसद बाहिर रहेका नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले भारत–चीन बीच लिपुलेख हुँदै व्यापार खोल्ने सहमतिको कडा विरोध गर्दै उक्त सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकता माथि हस्तक्षेप र नेपालको सहमति विना भएकोले अस्वीकार्य भएको बताउनुभयो ।