मन्त्री बन्ने सुनार–श्रेष्ठ विवादमा, आजै दुई जनाको शपथ
काठमाडौं
सुनार–श्रेष्ठ
जेन–जी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले तेस्रोपटक यही आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै मन्त्रीहरूको संख्या १० पुर्याउने भएकी छन्। प्रधानमन्त्री बनेको ४० दिनपछि गरिएको यो मन्त्रिपरिषद् विस्तार उनको तेस्रो किस्ता हो।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि जेन–जी समूहले दबाब दिँदै सरकारमा आफ्ना प्रतिनिधि सहभागी गराउन खोजेका थिए। तर जेन–जीहरूबीच सरकारमा जाने विषयमा एकमत नहुँदा प्रधानमन्त्री कार्कीले यस पटक पनि स्वतन्त्र पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकी छन्।
यसअघि भदौ ३० र असोज ६ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकै थियो। पहिलोपटक भदौ ३० गते विस्तार गर्दा अर्थशास्त्री रमेश्वर खनाल, ओमप्रकाश अर्याल र कुलमान घिसिङलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो भने दोस्रो पटक असोज ६ गते अनिलकुमार झा, महावीर पुन, मदन परियार र पत्रकार जगदिश खरेललाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो।
तेस्रोपटकको विस्तारमा आइतबार प्रधानमन्त्री कार्कीले गणपति लाल श्रेष्ठ, बब्लु गुप्ता, खगेन्द्र सुनार र डा. सुधा शर्मा गौतमलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेकी थिइन्। तर श्रेष्ठ र सुनार विवादमा परेपछि डा. शर्मा र बब्लु गुप्ताले मात्र राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिएका छन्। शपथ लिएका डा. शर्मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बनेकी छन् भने बब्लु गुप्तालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। यससँगै मन्त्रीपरिषद्को संख्या १० पुगेको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूमा गुप्तालाई युवा तथा खेलकुद, सुनारलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, डा. शर्मालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, र श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको थियो।
डा. शर्मालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
तर पछिल्लो स्रोतका अनुसार, खगेन्द्र सुनार नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा दैलेख क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि बनेका थिए र उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालत, सुर्खेत र काभ्रे जिल्ला अदालतमा फौजदारी मुद्दा चलिरहेकोले विवादमा तानिएका छन्। त्यसैले उनलाई मन्त्री बनाउने–नबनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताइन्छ। त्यस्तै, सञ्चार मन्त्रीमा नियुक्त पत्रकार जगदिश खरेल पनि नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको समाचार बाहिरिएको छ, तर उनलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। यसरी प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन खोजेकी भए पनि, उनको छनोटमा दलका निकट व्यक्तिहरू पर्ने क्रम बढेपछि उनी विवादमा तानिएकी छन्।
४० दिनअघि बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले जेन–जी आन्दोलनमा मृत्यु भएका परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ राहत र घाइतेको उपचारको व्यवस्था गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा भएको भ्रष्टाचार र हत्याका घटनामा छानबिन समिति गठन गरिएको छ। जेन–जी आन्दोलनमा उठेका राजनीतिक माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अगाडि बढिरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
