– नरेन्द्रनाथ योगी
संघीय पद्धतिमा मुलुक शासन सञ्चालन भइरहेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली लागू भएको १७ वर्ष र संविधान २०७२ जारी भएको लगभग १० वर्ष नजिकिँदै गर्दा, यसको उपलब्धि र कमजोरीबारे पुनः बहस गर्नु स्वाभाविक कुरा हो। बहसलाई सकारात्मक ढंगले सहमति निर्माणतर्फ लैजान आवश्यक छ।
संविधानको मातहतमा मुलुक शासित भइरहँदा शासनशैली र शासकीय व्यवहारमाथि प्रश्न उठ्नु र आलोचना हुनु लोकतन्त्रको बलियो पक्ष मानिन्छ। कुनै पद्धति वा नेतृत्वबारे पक्ष–विपक्षी बहस हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, तर प्रणालीकै विरोध गर्ने आवाज भने नकारात्मक ठहरिन्छ। लोकतन्त्रका पक्षधरहरूले यसमा सचेत रहनुपर्छ।
संविधान जारी भएको दशक नाघ्दा यसले नागरिकलाई के–कस्तो सेवा, सुविधा, अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति दियो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। नागरिकहरूले निःशंक आलोचना, समीक्षा र सुझाव दिने अधिकार राख्छन्। यस्ता बहस र समीक्षा लोकतन्त्रलाई अझ सबल र टिकाउ बनाउन अपरिहार्य हुन्छन्। जसरी फलामलाई पिटेर इस्पात, सुनलाई गाली–पगाली गहना, र कसीमा घोटेर असल–नासल छुट्याइन्छ, त्यसरी नै पद्धति वा लोकतन्त्रलाई पनि निरन्तर समीक्षा र सुधारको प्रक्रियाबाट लैजानुपर्छ।
राज्य पुनःसंरचनामा विभेद
नेपालमा संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र प्राप्त गर्न हिमाल, पहाड र तराईका जनताले समान त्याग र बलिदान गरेका थिए। त्यसैले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका हक–अधिकार, सेवा र सुविधा सबै नागरिकले समान रूपमा पाउनुपर्ने हो। तर राज्य पुनःसंरचनामा असमान शक्ति बाँडफाँड र विभेद भएकाले अहिले असन्तुष्टि, मतभेद र खिचातानी देखिएको छ। उदाहरणका लागि, २०८१ र २०८२ सालमा विनियोजित बजेट हेर्दा मधेश प्रदेशको सिराह जिल्लामा मात्र करिब ८.५ अर्ब पुग्दा, सिंगो कर्णाली प्रदेशलाई झण्डै ७.५ अर्ब मात्र छुट्याइएको छ। यसरी प्रदेशबीच असमान बजेट विनियोजन हुनु विभेदको स्पष्ट उदाहरण हो।
निर्वाचन प्रणालीमा असन्तुलन
निर्वाचन आयोगका तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशबीच जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा ठूलो असन्तुलन छ।
- बागमती प्रदेशमा ३३ प्रतिनिधि (संघ) र ६६ (प्रदेश) छन् भने करिब ३४ लाख मतदाता छन्।
- मधेश प्रदेशमा ३२ (संघ), ६४ (प्रदेश) र करिब ३३.८ लाख मतदाता छन्।
- तर कर्णाली प्रदेशमा १२ (संघ), २४ (प्रदेश) प्रतिनिधि र करिब १० लाख मतदाता मात्रै छन्।
जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल र प्रतिनिधित्वबीच सन्तुलन नहुँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता प्रदेशहरू शोषणमा परेको महसुस भइरहेको छ।
संविधान संशोधन र पुनः बहसको आवश्यकता
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाललाई ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला प्रणालीबाट हटाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुनःसंरचना गरिएको थियो। सुरुमा १०–१२ प्रदेश बनाउने सिफारिस भए पनि अन्ततः ७ प्रदेश बनाइयो। कर्णालीलाई सुदूरपश्चिमसँग मिसाउने प्रयास भए पनि आन्दोलनपछि अलग्गै प्रदेश बनाइएको हो।
तर पुनःसंरचना गर्दा सामर्थ्य, पहिचान र भौगोलिक पक्ष बेवास्ता गरेर जनसंख्यालाई मात्र आधार बनाइयो। यसकै कारण अहिले बजेट वितरण, विकास योजना र अवसरमा असमानता बढेको छ। पहाडी र हिमाली जिल्लाबाट जनसंख्या सुगमतर्फ विस्थापित भइरहेको समस्या पनि यसकै परिणाम हो। संविधानको धारा १८, विश्व मानवअधिकार घोषणा १९४८ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार विभेदविहीन समानता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। त्यसैले राज्य पुनःसंरचना र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा पुनः विचार गर्नुपर्ने आवाज बलियो रूपमा उठ्न थालेको छ।
निष्कर्ष
संविधान जारी भएको १० वर्ष नजिकिँदा र लोकतन्त्र स्थापनाको १७ वर्ष पूरा हुन लाग्दा, राज्य पुनःसंरचना र निर्वाचन प्रणालीबारे पुनः बहस गर्नु समयको माग हो।
लोकतन्त्रलाई दिगो र जनमुखी बनाउन संविधान संशोधन, विभेदमुक्त शक्ति बाँडफाँड, र समान प्रतिनिधित्व आवश्यक छ।
